मुंगेली: CG समाचार न्यूज की खबर का असर, सड़क निर्माण शुरू,अब गुणवत्ता पर उठे सवाल,,देखे वीडियो
नीलकमल सिंह ठाकुर
मुंगेली-पंडरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर लंबे समय से धूल और जर्जर सड़क से परेशान लोगों की समस्या को CG समाचार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रसारित होने के बाद बाघामुड़ा से मुंगेली तक लगभग 7 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के मुख्य ठेकेदार ने कथित तौर पर काम को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
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ग्रामीणों का कहना है कि बन रही सीसी सड़क में पर्याप्त पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा, निर्माण सामग्री का मिश्रण सही अनुपात में नहीं है और कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेटर का भी समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा। इससे सड़क की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकांश निर्माण कार्य रात के समय किया जा रहा है, ताकि गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने न आ सकें। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ट्रकों में लाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर्याप्त रूप से गीली नहीं होती, जिससे सीमेंट और गिट्टी का मिश्रण सही तरीके से तैयार नहीं हो पाता।
ग्रामीणों को आशंका है कि यदि इसी तरह निर्माण होता रहा तो यह सड़क भारी वाहनों का दबाव नहीं झेल पाएगी और एक वर्ष के भीतर ही क्षतिग्रस्त होने लगेगी।

नाली निर्माण नहीं होने से बढ़ी चिंता,,
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सड़क के किनारे जल निकासी (नाली) का निर्माण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और यदि नाली नहीं बनी तो वर्षा का पानी सीधे सड़क पर बहेगा, जिससे नई सीसी सड़क को नुकसान पहुंच सकता है।
बताया जा रहा है कि ठेकेदार का कहना है कि नाली का निर्माण बारिश के बाद कराया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही है और इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

प्रशासन से जांच की मांग ग्रामीणों ने
शासन-प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली यह बहुप्रतीक्षित सड़क टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बन सके।

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